दिल्ली पुलिस ने भारतीय सेना के कई अधिकारियों, सैनिकों और विधवा को सड़क पर घसीट-घसीट कर अपमानित किया

री हमला हुआ था, ठीक वैसा ही ब्लिट्जक्रीग "बहादुर जनता पार्टी" की सरकार ने किया | इससे भी अधिक दुखद यह है कि मीडिया के छोटे से हिस्से ने ही इसपर ध्यान दिया, उनलोगों का ध्यान हार्दिक पटेल पर लगा हुआ था |

क्या देश के लिए जान देने वालों को शान्तिपूर्ण तरीके से अपनी माँग उठाने का अधिकार नहीं है ? उनका यही दोष है कि वे अनुशासित हैं, रेल की पटड़ी नहीं उखाड़ते ?

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने आदेश दिया था कि जन्तर-मन्तर पर प्रदर्शन करने से स्थायी निवासियों को परेशानी होती है | प्रदर्शन करने के लिए वैकल्पिक स्थान का निर्धारण क्यों नहीं किया ? क्या सरकार के समक्ष आवाज उठाना अपराध है ? सत्याग्रह अपराध है ?

NGT का कार्य "ग्रीन" की रक्षा करना है न ! क्या सेना के अवकाशप्राप्त लोग पेड़ काटकर "ग्रीन" पर ख़तरा बन गए थे ? अपने अधिकारक्षेत्र से बाहर जाकर अवैध निर्णय देने के कारण माननीयों को जेल में बन्द कर देना चाहिए |

भारत के माननीयों ने पूरे देश को बाप की जागीर समझ लिया है !!

उस अवैध निर्णय में भी 3 नवम्बर की समय सीमा दी गयी थी | पुलिस अचानक हमला करेगी इसकी कोई सूचना नहीं दी गयी थी | स्पष्ट है कि "ऊपर" से आदेश था कि "सबक सिखाना है", वरना सेना के अवकाशप्राप्त लोगों पर पुलिस कभी इस तरह अपमानजनक हमला नहीं करती है |

मीडिया और सारे अन्धभक्तों को साँप सूँघ गया है |

सेना चुप है क्योंकि सेना को बाहरी शत्रुओं से लड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है, अपने ही लोगों से लड़ना नहीं सिखाया जाता | अपने देशवासियों से प्रेम के कारण ही वे शहीद होने के लिए तैयार होते हैं | समान रैंक के लिए समान पेंशन की मांग में क्या गलती है ? भाजपा सरकार ने अधिकाँश माँगे मान ली, किन्तु कई छोटे पेंच लगा दिए जिनपर मामूली खर्च आता | नेताओं और नौकरशाहों की तफरीह के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, शहीदों की विधवाओं के पेंशन के लिए धन का अभाव है !!!

इस पूरे मामले की जड़ है नौकरशाही की IAS लॉबी जो सारे निर्णय लेती है | सेना को यह लॉबी अपना नौकर समझती है, तभी न ऐसा व्यवहार करती है ! किन्तु जनता तो इस IAS लॉबी को चुनकर नहीं भेजती, इस लॉबी को नियन्त्रण में रखने के लिए सरकार को चुनती है | किन्तु इस लॉबी के आगे सरकार ने हथियार डाल दिए हैं |

अवकाशप्राप्त जनरल ने प्रधानसेवक को भी पत्र भेजा था, कोई सुनवाई नहीं हुई | जिन मुद्दों पर मतभेद है वे भी जायज हैं किन्तु सरकार नहीं सुनती | उदाहरणार्थ, सरकार का कहना है कि स्वैच्छिक अवकाश लेने वालों को पेंशन का सामान्य लाभ नहीं मिल सकता | क्या सिविलियन अफसरों पर भी ऐसा ही निर्णय सरकार ले सकती है ? भेदभाव क्यों ?

किन्तु मतभेद का मुद्दा गौण है, अब तो मुद्दा यह है कि बिना सूचना दिए अपमानित क्यों किया गया ? मामूली सिपाही ने अवकाशप्राप्त जनरल को हाथ पकड़कर घसीटा, मैंने रिपब्लिक-टीवी पर देखा | अर्णव गोस्वामी बधाई के पात्र हैं, सैनिक अधिकारी के बेटे हैं |


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