अम्बेडकर जी ने स्वतन्त्रता संग्राम का बहिष्कार किया और केवल जाति के लिए हिन्दुओं से लड़ें , जब साइमन कमीशन का विरोध पूरा देश कर रहा था तब वे साइमन कमीशन के लिए बॉम्बे-प्रेसीडेंसी-कमिटी में मनोनीत होकर कार्य कर रहे थे, ब्राह्मणों की पैरवी और धन से पढ़े-लिखे , किन्तु मनुस्मृति के पाश्चात्य गलत अनुवाद को प्रामाणिक मानकर हिन्दू धर्म और समाज का ही विरोध करने लगे, संस्कृत सीखने का प्रयास तक नहीं किया किन्तु वेदों और मनुस्मृति पर पाश्चात्यों के विचार पढ़कर अपने लेख लिखते थे, अंग्रेजों की चाल के अनुसार दलितों के लिए पृथक electorate की माँग की (उन संसदीय क्षेत्रों में केवल दलित ही वोट कर सकते थे, अतः शेष हिन्दुओं से उनका अलगाव और वैमनस्य हो जाता) जिसे गान्धी जी ने उससे भी दोगुनी आरक्षित सीटें घूस में देकर रुकवाया और जब जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए कठोर रुख अपनाया तो अंग्रेजों के सिखाने पर अम्बेडकर जी ने दलितों के लिए पृथक माँग कर दी (यह बात अब कोई इतिहासकार नहीं लिखता), यद्यपि अधिकाँश दलित अम्बेडकर जी को जानते भी नहीं थे, किन्तु अंग्रेज अम्बेडकर जी की यह माँग झट मान लेते |
आजकल बहुत से अम्बेडकरवादी झूठ बोलते हैं कि अम्बेडकर जी ने 1947 की आज़ादी का विरोध नहीं किया था :-- अम्बेडकर ने स्वयं लिखा था -- " “It has been said that Indian swaraj will be the rule of the majority of the majority community, i.e. the Hindus...There could not be a greater mistake than that. If it were to be true, I for one would refuse to call it swaraj and would fight it with all the strength at my command, for to me Hind Swaraj is the rule of all the people, is the rule of justice" -- जिसका अर्थ था कि लोकतान्त्रिक चुनाव द्वारा बहुमत के निर्णय को वे हिन्दुओं का राज मानते थे अतः बहुमत पर आधारित लोकतन्त्र के विरोधी थे, जिस कारण गान्धी-नेहरु ने उन्हें संविधान-निर्माण में प्रमुख भूमिका देकर मनाया, गान्धी जी और उनके चेलों ने देश को बचाने के लिए अम्बेडकर जी से समझौता करके उनको संविधान-सभा की ड्राफ्टिंग कमिटी का अध्यक्ष बना दिया और क़ानून मन्त्री भी बनाया ; ओहदा मिलने पर भारत की आज़ादी के प्रति अम्बेडकर जी के रुख में भी नरमी आ गयी किन्तु हिन्दुत्व का विरोध करते रहे और अन्ततः बौद्ध बन गए और लाखों को बनाया |
जो बौद्ध बन गए उन्हें हिन्दुओं के धर्मग्रन्थ मनुस्मृति जलाने का अधिकार कैसे है ?-- अम्बेडकर जी के ही संविधान और क़ानून के अनुसार यह सम्प्रदायवाद और कानूनन अपराध है !!
छूआछूत का वास्तविक इतिहास कुछ और है -- इस्लामी राज में जो जातियाँ बनीं उनका दोष हिन्दुओं पर थोपा गया | मनुस्मृति में "वर्ण" को "जाति" पढ़ा गया | अम्बेडकर जी ने गान्धी जी के प्रति घृणा और अपमान भरे शब्दों का प्रयोग किया, गाँधी जी को वे जातिवादी कहते थे ! "दलित" शब्द अंग्रेजों की खोज थी - "डिप्रेस्ड" का अनुवाद | जातिप्रथा हिन्दुत्व के पतन और गुलामी के काल की परिघटना है, किन्तु अंग्रेजों की चाल में फंसकर अम्बेडकर जी ने समूचे सनातन धर्म को ही नकार दिया, प्राचीन वैदिक दर्शन को समझने का प्रयास नहीं किया जिसमें कहीं भी जातिवाद नहीं था | अम्बेडकर को मेधावी कहने वाले छुपाते हैं कि 1913 में PG करने गए तो 1917 में Ph.D. कर लेते, किन्तु 1927 में Ph.D. की डिग्री ले पाए -- तीसरे प्रयास पर !! अंग्रेजों का क़ानून भारत पर थोपा -- यही "मेधा" थी | पाश्चात्य पद्धति की शिक्षा में 'तीव्रबुद्धि' के थे, भले ही दो साल की थीसिस में एक युग लग जाए |
मूर्खों को मिर्ची लगेगी तो लगे, सत्य तो सत्य ही रहेगा | कई पीढ़ियों तक आरक्षण के बावजूद कभी भी आरक्षित सीटें भर नहीं पातीं -- क्या मेधा है !! आरक्षित सीटें नहीं भर पातीं इसके लिए और कितने पुश्तों तक मनुवाद को गरियायेंगे ? हाल की UPSC सिविल सर्विस परीक्षाओं में ब्राह्मणों को 4% सीटें ही मिलीं हैं जो आबादी में भी उनके हिस्से से कम है, 75% सीटें OBC दबा लिए (षड्यन्त्र ?), SC की सीटें इस बार भी नहीं भर पायीं | जाहिर है कि कब्जा OBC का है जिसमें अधिकाँश बड़े पूँजीपति हैं, राज उनका है | किन्तु सारा दोष ब्राह्मणों और मनुस्मृति का है, जबकि मनु महाराज स्वयं ब्राह्मण नहीं थे !! वेदव्यास जी ने बहुत पहले लिख दिया था कि कलियुग में वेद और ब्राह्मण का अपमान होगा |
इतना जातिवाद करके भी अम्बेडकर जी कभी लोक सभा का चुनाव जीत नहीं पाए ! ब्राह्मण (नेहरु) की कृपा से राज्यसभा में मनोनीत होकर क़ानून-मन्त्री बने | अम्बेडकर जी पाखण्डी इतने थे कि बात करते थे यूनिफार्म सिविल कोड की किन्तु लागू किये केवल हिन्दू कोड बिल |
गरीबी से उठकर अम्बेडकर जी ने करोड़ों की जायदाद कैसे बनायी इसपर कहाँ कोई लिखता है ?
संविधान में तो लम्बी बहस हुई जिसमें बहुतों का योगदान है, किन्तु एक अनुच्छेद-17 है जिसमें केवल अम्बेडकर जी का योगदान है -- 'हर किस्म का छूआछूत ("untouchability") वर्जित है' !! कैसा अद्भुत विचार है -- "हर किस्म" !! डॉक्टर यदि ऑपरेशन के दौरान सफाई के उद्देश्य से छूआछूत करे तो ? मैं सगे भाई को भी अपना चूल्हा नहीं छूने देता -- तो यह भी छूआछूत है ? अम्बेडकर के चेलों ने कई बार मेरे विरुद्ध हंगामा किया है -- मैं किसी भी जाति का छूआ पका अन्न नहीं खाता तो वे कहते हैं कि मैं अछूतों का छूआ क्यों नहीं खाता ? जब मैं ब्राह्मण हो या शूद्र, सबसे शारीरिक संपर्क और भोजन में मामले में दूरी रखता हूँ तो केवल अम्बेडकरवादियों को शिकायत क्यों है ? अरे भाई, मैं घटिया हूँ, मुझसे सबलोग दूर रहो | अब मेरा यह विचार भी अम्बेडकर जी के दर्शन में छेद कर रहा है क्या ? अम्बेडकर जी को लिखना नहीं आया, "हर किस्म" क्यों लिखा ? साफ़ लिखते कि "जातीय या नस्ली या किसी जन्मजात अथवा पेशागत या साम्प्रदायिक आधार पर छूआछूत वर्जित्त है" | जोश में "हर किस्म" लिख दिया |
जो जीवन में कभी लोक सभा का चुनाव न जीत पाए उसे संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमिटी का अध्यक्ष बनाओगे तो यही सब न होगा ! पुरानी कहावत है कि "भुसकौल विद्यार्थी का गत्ता मोट" (मूर्ख विद्यार्थी के किताब की जिल्द मोटी) -- अमरीका जैसी महाशक्ति का संविधान भी केवल 13 पृष्ठों का है, लेकिन हमारा संविधान इतना मोटा है और विभिन्न अनुच्छेद एक-दूसरे में इतने छेद करते हैं कि एक अदालत कुछ निर्णय देती है तो दूसरी अदालत कुछ और ही अर्थ लगाती है -- संविधान नहीं गोया भगवान हो गया, जो जैसा भक्त है उसे वैसा ही भगवान दिखता है ! दो गंभीर उदाहरण प्रस्तुत है :--
संविधान के अनुच्छेद-15 में "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की प्रगति के लिये विशेष प्रावधान" इस घुमावदार भाषा में है कि "वर्ग" के साथ साथ "सामाजिक पिछड़ेपन" का भी उल्लेख है जिसे "पिछड़ी जातियाँ" पढ़कर OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया और वहाँ "वर्ग" का अर्थ "क्रीमी लेयर" न्यायालय ने लगाया | अम्बेडकर ने कौन सी भाषा सीखी थी कि उनके अर्थ को समझने में न्यायविदों के भी पसीने छूट जाएँ ? सीधी भाषा में लिखते "पिछड़ी जातियों में गरीब" , यदि यही उनका अभिप्राय था | "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग" कौन-कौन से हैं इसपर आजतक किसी सरकार ने आंकड़े इकट्ठे करने के प्रयास भी नहीं किये, क्योंकि बिना जातिगत जनगणना के यह सम्भव नहीं है | अम्बेडकर ने एक तरफ जातिगत जनगणना प्रतिबन्धित कर दिया, केवल SC की जनगणना जारी रखी क्योंकि SC से उनको सहानुभूति थी, और दूसरी तरफ "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग" के लियी "विशेष प्रावधान" कर दिए जिनकी पहचान बिना जनगणना के सम्भव नहीं थी !! अम्बेडकर के ये बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य कमाल के हैं न !! "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग" के लिए अम्बेडकर ने कभी कुछ किया भी नहीं, केवल संविधान में असपष्ट रूप से कुछ लिखकर छोड़ दिया ताकि झगडा फँसा रहे, हिन्दू समाज बँटा रहे, ताकि SC बौद्ध बनते रहें, ST ईसाई बनते रहें |
भारतीय संविधान के APPENDIX-ii में उल्लेख है कि Preamble में लिखित "Socialist Secular" तथा "and integrity" जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होगा | अर्थात समाजवाद और सेक्युलरिज्म शेष भारत के लिए है, जम्मू-कश्मीर के लिए नहीं |
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है Preamble का यह वाक्य "assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation" को जम्मू-कश्मीर के लिए "and integrity" हटाकर इस तरह पढ़ा जाएगा :-- "assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation".
अर्थ बड़ा भयावह है -- जम्मू-कश्मीर के सन्दर्भ में भारत की अविभाज्यता की गारण्टी संविधान नहीं करता | अर्थात जम्मू-कश्मीर भारत से पृथक हो सकता है !! किसी ने इसपर कभी गौर किया है ? जम्मू-कश्मीर सम्बन्धी यह बात अम्बेडकर के मरने के बहुत बाद जोड़ी गयीं, किन्तु कभी किसी ने इसमें संशोधन की माँग नहीं की | जेटली साहब बड़े कानूनची बनते है, संविधान ठीक से क्यों नहीं पढ़ते ?
अम्बेडकर को भारत का संविधान ही लिखने का भार क्यों सौंपा गया ? उनको दलितों का भी कितना समर्थन प्राप्त था ? ब्रिटिश काल में तो बहुत कम दलित उनको जानते थे, संविधान-सभा की ड्राफ्टिंग कमिटी का अध्यक्ष और क़ानून मन्त्री बनाए जाने के बाद पूरा देश उनको जान गया, किन्तु जब उन्होंने अपने सभी अनुयायियों सहित बौद्ध सम्प्रदाय अपनाया तो पाँच लाख भी नहीं जुटे (यह संख्या भी अतिरंजित है; कोलम्बिया विश्वविद्यालय तो "कुछ हज़ार" कहती है), जबकि SC की संख्या उस समय पाँच करोड़ से भी अधिक थी | अतः दलितों में भी अम्बेडकर के समर्थक 1% से भी बहुत कम थे | उनको व्यर्थ ही औकात से अधिक उछला गया, जिसके पीछे मिशनरी और विदेशी ताकतें थीं जिनसे नेहरु प्रभावित थे |
हमारी मीडिया यह नहीं बताती कि अम्बेडकर महोदय मार्च 1946 में महाराष्ट्र में अपने पसन्दीदा क्षेत्र से हार गए तो पाकिस्तान की माँग करने वाली मुस्लिम लीग के अविभाजित बंगाल से उनको संविधान सभा का सदस्य बनवाया जहाँ मुस्लिम लीग की सरकार थी जो वहाँ दंगे कराकर लाखों हिन्दुओं का कत्लेआम कर रही थी -- जब नोआखाली के दंगों को रोकने के लिए गाँधी जी जान जोखिम में डालकर पूर्वी बंगाल में घूम रहे थे तब अम्बेडकर मुस्लिम-लीगी मुख्यमन्त्री सुहरावर्दी की सहायता से संविधान सभा में घुसने के लिए जीतोड़ प्रयास कर रहे थे, वरना महाराष्ट्र की सभा ने तो उनको हराकर इतिहास की कूड़ेदानी में फेंक दिया था | वही सुहरावर्दी बाद में अविभाजित पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री बने, काश वे अम्बेडकर को भी अपने साथ पाकिस्तान ले गए रहते ! अंग्रेजों का इशारा न होता तो सुहरावर्दी किसी भी हालत में अम्बेडकर की सहायता न करते | अम्बेडकर की पार्टी "शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन" की तो महाराष्ट्र में ही 1946 के चुनाव में खटिया खडी हो गयी थी, बंगाल में तो उसका अपना बल नहीं था, लीग के बूते थी |
यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि मैं किसी भी प्रकार के (जातीय या आर्थिक या अन्य) आरक्षण का कट्टर विरोधी हूँ क्योंकि आरक्षण का सीधा अर्थ है नालायक का चयन और लायक का तिरस्कार, किन्तु मेरा यह भी मत है कि समस्त अनुसूचित और पिछड़ी जातियों और कबीलों को आगे लाने के लिए हर प्रकार की आर्थिक और मुफ्त शैक्षणिक सहायता उनको मिलनी चाहिए ताकि वे अन्य जातियों से नौकरियों और व्यवसायों में पीछे न रहें, क्योंकि जिस समाज का बहुत बड़ा हिस्सा पिछड़ा रहेगा वह समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता | किन्तु मण्डल आयोग ने जैसा वातावरण बना दिया है उसके बाद अब तो लगभग हर जाति अपने लिए आरक्षण मांगने की होड़ में जुट गयी है, आरक्षण से देश को होनेवाली क्षति पर किसी समुदाय का ध्यान नहीं है, जिस कारण योग्यता का देश से पलायन हो रहा है और हर जगह अयोग्य लोगों की बहाली हो रही है | अंग्रेजों ने जानबूझकर आरक्षण का जहर अपने चमचों द्वारा भारत में घोला ताकि अनन्त काल तक भारत की मेधा नष्ट हो | मण्डल आयोग ने जिन छत्तीस सौ पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की माँग की वे अपने में क्यों नहीं अन्तर्जातीय विवाह करके आपसी जातिवाद नष्ट करतीं ? अम्बेडकर ने भी अनुसूचित जातियों के भीतर आपसी विवाह कराकर जातिप्रथा तोड़ने के लिए आन्दोलन क्यों नहीं किया ? क्योंकि उन जातियों में भी जातिवाद इतना घना था कि अम्बेडकर यदि जातिवाद मिटाने का प्रयास करते तो उनका जनाजा उनकी ही जाति के लोग जीते-जी निकाल देते | अतः जातिवाद का सारा ठीकरा केवल ब्राह्मणों पर फोड़ते रहे, क्योंकि वह सबसे अहिंसक और कमजोर जाति थी और उसे गरियाने पर दुनिया भर की ईसाई और मुस्लिम ताकतें पीठ ठोकतीं ताकि हिन्दू धर्म मिट जाय |
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भाग-- 2 : उपरोक्त प्रमुख तथ्यों के साक्ष्य :--
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अम्बेडकर को भारत की संविधान सभा में प्रवेश न मिल सके इसकी गारण्टी सरदार पटेल ने कर दी, जिस कारण अम्बेडकर अपनी कर्मभूमि महाराष्ट्र से स्वयं भी मार्च 1946 के चुनाव में हारे और उनकी पार्टी SCF (शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन) का भी सफाया हो गया | तब अविभाजित बंगाल के SCF नेता जोगिन्दर मण्डल ने उन्हें बंगाल बुलाया और वहाँ के मुस्लिम लीगी मुख्यमन्त्री सुहरावर्दी की सहायता से अम्बेडकर को भारत की संविधान सभा में घुसवाया (संविधान सभा के सदस्यों को केवल विधानसभा के सदस्य ही चुनते थे) | जोगिन्दर मण्डल जिन्ना के समर्थक थे और पाकिस्तान बनने पर जोगिन्दर मण्डल पाकिस्तान जाकर वहाँ की संविधान सभा के अध्यक्ष और क़ानून मन्त्री बने (और बंगाल के मुस्लिम लीगी मुख्यमन्त्री सुहरावर्दी बाद में पाकिस्तान जाकर वहाँ के प्रधानमन्त्री बने), किन्तु जब पाकिस्तान को इस्लामी राष्ट्र घोषित किया गया और दलित सहित हिन्दुओं का कत्लेआम आरम्भ हुआ तो लाखों दलितों के साथ जोगिन्दर मण्डल भारत भाग आये किन्तु भारत में उन्हें पाकिस्तानी दलाल माना गया ; इन तथ्यों का उल्लेख चार स्रोतों में देखा जा सकता है :--
क)
"Dr Ambedkar and Untouchability" पुस्तक का पृष्ठ 100, लेखक Christophe Jaffrelot.
ख)
"Bhimayana" पुस्तक , लेखक A. Anand.
ग)
"The Indian Economic and Social History Review" में Dwaipayan Sen द्वारा मुस्लिम-दलित एकता के "जोगिन्दर मण्डल के मॉडल" पर लेख |
इस जोगिन्दर-मॉडल का स्रोत था यह विचार कि (गरीब मुस्लिमों और) सारे दलितों के पूर्वज भारत के मूलनिवासी थे जिन्हें विदेशी आर्यों ने आकर गुलाम बनाया जिनसे बाद में "शूद्र" की उत्पत्ति हुई -- 1916 से ही अंग्रेजों के 'आर्य-आक्रमण-सिद्धान्त' पर आधारित इस विचारधारा पर अम्बेडकर ने लिखना आरम्भ कर दिया था जिस कारण उनको लन्दन में शाही आवास मिला और अनेक सुविधाएं प्राप्त हुईं जिनका उल्लेख नीचे उनकी डिग्रीयों के साक्ष्य वाले लेख में है | अंग्रेजों के 'आर्य-आक्रमण-सिद्धान्त' के अनुसार शूद्र भी विदेशी थे और केवल "अनुसूचित जनजातियाँ" ही भारत के मूलनिवासी थे, आज भी भारत का सत्ताधारी तबका इसी झूठे सिद्धान्त को मानता है जिस कारण अंग्रेजों द्वारा घोषित "अनुसूचित जनजातियों" को अभी भी "आदिवासी" कहा जाता है जिसका अर्थ यह है कि हिन्दु-समाज के चारों वर्ण विदेशी हैं | किन्तु केवल "आदिवासियों" को संगठित करके हिन्दुओं के विरुद्ध गृहयुद्ध करवाना सम्भव नहीं था, अतः अम्बेडकर ने 1916 ईस्वी और बाद में 'आर्य-आक्रमण-सिद्धान्त' में संशोधन करके "शूद्र" को भी गैर-हिन्दू मूलनिवासी घोषित किया ताकि हिन्दू-विरोधियों की संख्या बढ़ाई जा सके | अम्बेडकर की पार्टी SCF के बंगाल प्रान्त के प्रमुख जोगिन्दर मण्डल ने इस हिन्दू-विरोधी मोर्चे में गरीब मुस्लिमों को भी सम्मिलित किया जो मुस्लिम समाज का लगभग 97% थे, ताकि अविभाजित भारत में 23.5% 'SC + ST' के साथ 22.5% गरीब मुस्लिमों को मिलाकर ऐसा मोर्चा बनाया जा सके जो ईसाई-सिख-बौद्ध-जैन को छोड़कर शेष 49% सवर्ण हिन्दुओं (ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य, जिनमें छद्म-सेक्युलर भी सम्मिलित थे) से टक्कर ले सके और पाकिस्तान के साथ दलितिस्तान (दलित-इस्तान) बनाकर शेष भारत को अपेक्षाकृत छोटा देश बनवा सके जिसमें 568 रजवाड़े भी नहीं रहते तो आज़ाद भारत की आबादी और शक्ति 'पाकिस्तान + दलितिस्तान' से भी कम रहती और धीरे-धीरे भारत एवं हिन्दुओं को पूरी तरह नष्ट किया जा सकता | अंग्रेजों के इस षड्यन्त्र के सबसे प्रमुख सिपहसालार अम्बेडकर थे, किन्तु इस तथ्य को हमारे इतिहासकारों और नेताओं ने छुपाया है और बहुतों को तो पता भी नहीं है क्योंकि अधिकाँश नेताओं को अखबारों में अपने बयान के अलावा कुछ भी पढने-लिखने से सरोकार ही नहीं रहता है |
घ)
मुस्लिम लेखक SNM Abdi (आब्दी) का लेख :--
http://www.firstpost.com/…/attention-sanghis-when-the-musli…
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"डॉक्टरेट" की डिग्री :--
विकिपीडिया में कुछ पुस्तकों का सन्दर्भ सहित ऐसी जानकारियाँ दी गयीं हैं :--
https://en.wikipedia.org/wiki/B._R._Ambedkar…
https://en.wikipedia.org/wiki/B._R._Ambedkar…
इसे सावधानी पूर्वक पढ़ें तो निम्नोक्त तथ्य सिद्ध होते हैं :--
अक्टूबर 1916 में अम्बेडकर ने लन्दन की ग्रे इन में "बार कौंसिल" की सदस्यता का आवेदन दिया किन्तु 1923 में बार कौंसिल ने उन्हें बुलाया | सात साल तक उन्हें मंजूरी नहीं मिली ! इन सात सालों में उन्होंने कौन सा करतब दिखाया जो उन्हें बाद में मान्यता मिली इसका खुलासा पिछले अनुच्छेद में मैंने कर दिया है ("1916 ईस्वी और बाद में 'आर्य-आक्रमण-सिद्धान्त' में संशोधन करके "शूद्र" को भी गैर-हिन्दू मूलनिवासी घोषित किया ताकि हिन्दू-विरोधियों की संख्या बढ़ाई जा सके")| विकिपीडिया के लेख में निम्नोक्त तथ्यों का पुस्तकों के सन्दर्भों के सहित उल्लेख हैं :--
महाराज गायकवाड द्वारा प्रदत्त छात्रवृति के सहारे अम्बेडकर अमरीका की कोलम्बिया विश्वविद्यालय 1913 में गए जहाँ उन्होंने जून 1915 में MA की अर्थशास्त्र में डिग्री ली ; उन्होंने अपनी "थीसिस" प्रस्तुत की " Ancient Indian Commerce" पर | विकिपीडिया ही बतलाता है कि उनकी दूसरी "थीसिस" 1916 ईस्वी में "National Dividend of India-A Historic and Analytical Study" पर थीसिस लिखी जिसपर केवल MA की मान्यता मिली और PhD की डिग्री 1927 में मिली !! क्या अर्थ है ? 1916 की "थीसिस" से ही उनके द्वारा इतिहास की पुनर्व्याख्या और भारत की "राष्ट्रीयता" की समस्याओं पर शूद्र के इतिहास सम्बन्धी नवीन खोजों का आरम्भ होता है | अमरीका में PhD की डिग्री नहीं मिली तो वे 1916 में ही इंग्लैंड चले गए और बार कौंसिल में घुसने का असफल प्रयास किया एवं महाराज गायकवाड द्वारा दुबारा चार वर्षों की छात्रवृति लेने के बाद "doctoral thesis" ('The problem of the rupee: Its origin and its solution') पर लन्दन में कार्य आरम्भ किया जो उन्होंने 1921 में संपन्न किया और इस "डॉक्टरल थीसिस" पर पुनः केवल MA की डिग्री ले सके !!
1923 में अम्बेडकर को "D.Sc." (Doctor of Science) की उपाधि दी गयी जो लन्दन विश्वविद्यालय ने 1860 में देना आरम्भ किया किन्तु तेरह दशकों के बाद बन्द कर दिया | इंग्लैंड में इस डिग्री के बारे में पढ़ें :--
https://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_of_Science…
अर्थात Doctor of Science की डिग्री Ph.D. से ऊपर की डिग्री मानी जाती थी और अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता वाले प्रसिद्ध विद्वान को ही दी जाती थी, किन्तु इसके लिए Ph.D, की डिग्री पूर्वशर्त नहीं थी और प्रकाशित शोध-लेखों की जाँच के बाद यह डिग्री दी जा सकती थी और बिना किसी शोध कार्यों के लिए भी "सम्मानित डिग्री" के तौर पर भी दी जाती थी, जिस कारण इसका दुरुपयोग राजनैतिक कारणों से होता था, अतः बाद में इसे समाप्त कर दिया गया | 1923 तक अम्बेडकर महोदय न तो कहीं से Ph.D. कर पाए थे और न ही अंतर्राष्ट्रीय शोध-पत्रिकाओं में उनके शोध पत्र ही प्रकाशित हुए थे | अतः स्पष्ट है कि उनको D.Sc. की डिग्री किसी शोध कार्य के लिए नहीं बल्कि उनके "दलित" सम्बन्धी हिन्दू-विरोधी "महान" विचारों के कारण मिली जो अंग्रेजों को राजनैतिक कारणों से पसन्द आये ! उल्लेखनीय है कि उसी साल उनको लन्दन बार कौंसिल ने भी मान्यता दी, उससे पहले सात सालों तक लन्दन बार कौंसिल ने उनको लायक नहीं समझा ! लन्दन विश्वविद्यालय ने अपने पूरे इतिहास में केवल तीन व्यक्तियों को इतनी कम अवस्था में D.Sc. की डिग्री दी - अम्बेडकर तब केवल 32 वर्ष के थे, और यदि इसपर ध्यान दे कि अम्बेडकर ने Ph.D. भी नहीं की थी तो ब्रिटेन के पूरे इतिहास में बिना Ph.D. के इतनी अल्पावस्था में D.Sc. की डिग्री लेने वाले वे अकेले व्यक्ति थे -- आइंस्टीन से लेकर चार्ल्स डिकेन्स तक किसी यूरोपियन ने भी कभी इतनी "मेधा" नहीं दिखाई थी ! 1927 में अमरीका की कोलम्बिया विश्वविद्यालय ने उनकी 1916 ईस्वी की थीसिस पर ही उनको Ph.D. की डिग्री दे दी जिसपर 1916 में Ph.D. से इनकार करके केवल MA की डिग्री दी गयी थी | इन सारी उपाधियों की जड़ थी 1916 वाली थीसिस "National Dividend of India-A Historic and Analytical Study" जिसका "क्रान्तिकारी" राजनैतिक महत्त्व समझने में अंग्रेजों को सात साल लगे और अमरीका को 11 साल लगे जब अंगेजों ने अमरीकियों को भी अक्ल दी |
1952 ईस्वी में उसी कोलम्बिया विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की दूसरी डिग्री LL.D. दी किन्तु बिना किसी थीसिस के -- भारत का 'संविधान-निर्माता' कहकर "मानद उपाधि" दिया | बहुत कम लोगों को पता है कि भारत के संविधान-निर्माण में अम्बेडकर के केवल दो ही वास्तविक योगदान हैं -- अनुच्छेद 15 - 17 में छूआछूत तथा आरक्षण पर उनके मत को जुडवाने में | भारतीय संविधान का दो-तिहाई तो राऊ साहब ने लिखा जिन्होंने 1935 का गवर्नमेन्ट ऑफ़ इन्डिया एक्ट मामूली फेरबदल के साथ कॉपी-पेस्ट कर दिया -- चूँकि भारत आजाद हो चूका था, पाकिस्तान बन चुका था, रजवाड़ों की भूमिका बदल चुकी थी, अतः 1935 के एक्ट में थोड़ा फेर-बदल अनिवार्य हो गया था, अन्यथा अंग्रेजों के 1935 एक्ट को ही आजाद भारत का संविधान का आधार बनाया गया जिसमें एक तिहाई अन्यान्य अनुच्छेदों को व्यापक बहस के बाद अन्य सदस्यों ने जुड़वाये | अतः यह प्रचार कि अम्बेडकर संविधान के "निर्माता" हैं बिलकुल झूठ है और इस झूठ का आरम्भ पश्चिमी ताकतों ने अम्बेडकर को महिमामंडित करने के लिए किया जिसका प्रमाण है कोलम्बिया विश्वविद्यालय द्वारा LL.D. की मानद डिग्री का उपरोक्त कारण | तत्पश्चात 1953 ईस्वी में उन्हें हैदराबाद की ओस्मानिया विश्वविद्यालय ने भी बिना किसी थीसिस के D.Litt. की मानद उपाधि दी -- उस विश्वविद्यालय की स्थापना हैदराबाद के निज़ाम के नाम पर निजामशाही के तहत हुई थी और विश्व में सर्वप्रथम उर्दू के माध्यम से शिक्षा का शुभारम्भ उसी विश्वविद्यालय ने किया था (अब सेक्युलर लोग भी वहाँ घुस गए हैं, पहले केवल "शान्तिदूतों" का ही कब्जा था जिन्होंने भारतीय फौज के विरुद्ध 1948 में हथियारबन्द संघर्ष में रजाकारों का साथ दिया था जिनके सरगना के वकील के पुत्र हैं ओवैसी महोदय ; रजाकारों के सरगना तो सरदार पटेल द्वारा भेजी गयी भारतीय फ़ौज से हारने के बाद पाकिस्तान भाग गए, ओवैसी को छोड़ गए जिनके समर्थन से रोहित वेमुला जैसे गैर-दलितों एवं कुछ गुमराह दलितों द्वारा अम्बेडकरवादी आन्दोलन करवाए जा रहे हैं)|
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अब देखें अम्बेडकर का बौद्ध-मत :--
(पुस्तक "Dalit Movement in India and Its Leaders, 1857-1956" , लेखक रामचन्द्र क्षीरसागर)
14 अक्टूबर 1956 को अम्बेडकर ने बौद्धमत की दीक्षा एक भिक्षु से ग्रहण की और दो दिन बाद ही पाँच लाख (यह संख्या भी एक संदेहास्पत पुस्तक से लिया गया है) समर्थकों को बौद्धमत की दीक्षा दी -- क्या एक नवागन्तुक बौद्ध को दीक्षा लेने के दो ही दिन बाद ही स्वयं बिना भिक्षु बने दूसरों को दीक्षा देने का अधिकार मिल सकता है ?
रामचन्द्र क्षीरसागर तो अम्बेडकर के भक्त थे, अतः पाँच लाख को बढ़ाकर "millions" लिख दिए |
कोलम्बिया विश्वविद्यालय का यह वेबसाइट अम्बेडकर को महिमामंडित करने के लिए बनाया गया :--
https://web.archive.org/…/pr…/00ambedkar/timeline/1950s.html
किन्तु यह भी कहता है कि "कई हज़ार महारों और अन्य दलितों ने अम्बेडकर के साथ बुद्धिज़्म स्वीकार किया" | "कई हज़ार" बाद में "पाँच लाख" और फिर "millions" बन गए |
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अब तो हमारी मीडिया और बुद्धिजीवियों की मानें तो भारत का बच्चा-बच्चा अम्बेडकर का भक्त है, जो भक्त नहीं है वह भारतीय संविधान के तथाकथित निर्माता का विरोधी होने के कारण भारतीय नहीं है ! पाकिस्तानी सुहरावर्दी और जोगिन्दर मण्डल द्वारा भारतीय संविधान सभा में घुसाए गए अम्बेडकर ही असली भारतीय हैं जिनको आज़ादी के बाद अंग्रेजों के सिखाने पर नेहरु ने सरदार पटेल के विरोध के बावजूद बम्बई से एम. आर. जयकर की सीट से संविधान सभा में प्रवेश दिलाया और संविधान ड्राफ्ट कमिटी का प्रमुख एवं क़ानून मन्त्री बनाया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी | आज़ादी से पहले अंग्रेजों का वरदहस्त रहने के कारण अम्बेडकर से समझौता गाँधी जी की विवशता थी, किन्तु आज़ादी के बाद ऐसी कोई विवशता नहीं थी | अंग्रेजों की अन्ध-भक्ति के कारण नेहरु ने यह भयंकर भूल की और आज भी राहुल गान्धी उसी लीक पर चलकर अम्बेडकरवादियों का समर्थन रहे हैं | 69 सालों के झूठे प्रचार के कारण अब तो ऐसा वातावरण बन गया है कि RSS और भाजपा भी अम्बेडकर को वीर सावरकर और गोलवलकर के समकक्ष बिठाने में जुट गए हैं | अम्बेडकर का सही इतिहास छुपाया जाता है |
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अंग्रेजों ने अम्बेडकर को गलत तरीके से डिग्री दिलवाई और उछाला ताकि हिन्दू समाज से अनुसूचित जातियों को पृथक किया जा सके , 1946 में अपनी पार्टी SCF के हारने पर मुस्लिम लीग की सहायता से संविधान सभा में पँहुचे | ऐसी तिकरमबाजी को "अवसरवाद" कहते हैं | अनुसूचित जातियों और OBC में क्या 1% से अधिक लोगों को आरक्षण द्वारा नौकरी मिल पायी है ? सरकारी नौकरियां हैं ही कितनी ? आरक्षण के स्थान पर उन जातियों में सभी की योग्यता बढाने के लिए उच्च कोटि की अनिवार्य तकनीकी प्रशिक्षण सहित शिक्षा एवं कुटीर उद्योग आदि, जिन्हें अंग्रेजों ने नष्ट किया था, की व्यवस्था करवाते जैसा कि गाँधी जी चाहते थे किन्तु नेहरु ने लागू नहीं किया, तो आज भारत में कोई जाति पिछड़ी नहीं रहती और हर क्षेत्र में भारत विश्व का अग्रणी रहता | पूरे समाज में शैक्षणिक और आर्थिक पिछडापन दूर हो जाने पर जातीय पिछडापन स्वतः मिट जाता | किन्तु अंग्रेजों की "फूट डालो राज करो" की नीति को लागू करने में अम्बेडकर ने व्यक्तिगत स्वार्थवश केवल कठपुतली की भूमिका निभाई | | ***
Source- https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1242308799113755&id=100000039405456
आजकल बहुत से अम्बेडकरवादी झूठ बोलते हैं कि अम्बेडकर जी ने 1947 की आज़ादी का विरोध नहीं किया था :-- अम्बेडकर ने स्वयं लिखा था -- " “It has been said that Indian swaraj will be the rule of the majority of the majority community, i.e. the Hindus...There could not be a greater mistake than that. If it were to be true, I for one would refuse to call it swaraj and would fight it with all the strength at my command, for to me Hind Swaraj is the rule of all the people, is the rule of justice" -- जिसका अर्थ था कि लोकतान्त्रिक चुनाव द्वारा बहुमत के निर्णय को वे हिन्दुओं का राज मानते थे अतः बहुमत पर आधारित लोकतन्त्र के विरोधी थे, जिस कारण गान्धी-नेहरु ने उन्हें संविधान-निर्माण में प्रमुख भूमिका देकर मनाया, गान्धी जी और उनके चेलों ने देश को बचाने के लिए अम्बेडकर जी से समझौता करके उनको संविधान-सभा की ड्राफ्टिंग कमिटी का अध्यक्ष बना दिया और क़ानून मन्त्री भी बनाया ; ओहदा मिलने पर भारत की आज़ादी के प्रति अम्बेडकर जी के रुख में भी नरमी आ गयी किन्तु हिन्दुत्व का विरोध करते रहे और अन्ततः बौद्ध बन गए और लाखों को बनाया |
जो बौद्ध बन गए उन्हें हिन्दुओं के धर्मग्रन्थ मनुस्मृति जलाने का अधिकार कैसे है ?-- अम्बेडकर जी के ही संविधान और क़ानून के अनुसार यह सम्प्रदायवाद और कानूनन अपराध है !!
छूआछूत का वास्तविक इतिहास कुछ और है -- इस्लामी राज में जो जातियाँ बनीं उनका दोष हिन्दुओं पर थोपा गया | मनुस्मृति में "वर्ण" को "जाति" पढ़ा गया | अम्बेडकर जी ने गान्धी जी के प्रति घृणा और अपमान भरे शब्दों का प्रयोग किया, गाँधी जी को वे जातिवादी कहते थे ! "दलित" शब्द अंग्रेजों की खोज थी - "डिप्रेस्ड" का अनुवाद | जातिप्रथा हिन्दुत्व के पतन और गुलामी के काल की परिघटना है, किन्तु अंग्रेजों की चाल में फंसकर अम्बेडकर जी ने समूचे सनातन धर्म को ही नकार दिया, प्राचीन वैदिक दर्शन को समझने का प्रयास नहीं किया जिसमें कहीं भी जातिवाद नहीं था | अम्बेडकर को मेधावी कहने वाले छुपाते हैं कि 1913 में PG करने गए तो 1917 में Ph.D. कर लेते, किन्तु 1927 में Ph.D. की डिग्री ले पाए -- तीसरे प्रयास पर !! अंग्रेजों का क़ानून भारत पर थोपा -- यही "मेधा" थी | पाश्चात्य पद्धति की शिक्षा में 'तीव्रबुद्धि' के थे, भले ही दो साल की थीसिस में एक युग लग जाए |
मूर्खों को मिर्ची लगेगी तो लगे, सत्य तो सत्य ही रहेगा | कई पीढ़ियों तक आरक्षण के बावजूद कभी भी आरक्षित सीटें भर नहीं पातीं -- क्या मेधा है !! आरक्षित सीटें नहीं भर पातीं इसके लिए और कितने पुश्तों तक मनुवाद को गरियायेंगे ? हाल की UPSC सिविल सर्विस परीक्षाओं में ब्राह्मणों को 4% सीटें ही मिलीं हैं जो आबादी में भी उनके हिस्से से कम है, 75% सीटें OBC दबा लिए (षड्यन्त्र ?), SC की सीटें इस बार भी नहीं भर पायीं | जाहिर है कि कब्जा OBC का है जिसमें अधिकाँश बड़े पूँजीपति हैं, राज उनका है | किन्तु सारा दोष ब्राह्मणों और मनुस्मृति का है, जबकि मनु महाराज स्वयं ब्राह्मण नहीं थे !! वेदव्यास जी ने बहुत पहले लिख दिया था कि कलियुग में वेद और ब्राह्मण का अपमान होगा |
इतना जातिवाद करके भी अम्बेडकर जी कभी लोक सभा का चुनाव जीत नहीं पाए ! ब्राह्मण (नेहरु) की कृपा से राज्यसभा में मनोनीत होकर क़ानून-मन्त्री बने | अम्बेडकर जी पाखण्डी इतने थे कि बात करते थे यूनिफार्म सिविल कोड की किन्तु लागू किये केवल हिन्दू कोड बिल |
गरीबी से उठकर अम्बेडकर जी ने करोड़ों की जायदाद कैसे बनायी इसपर कहाँ कोई लिखता है ?
संविधान में तो लम्बी बहस हुई जिसमें बहुतों का योगदान है, किन्तु एक अनुच्छेद-17 है जिसमें केवल अम्बेडकर जी का योगदान है -- 'हर किस्म का छूआछूत ("untouchability") वर्जित है' !! कैसा अद्भुत विचार है -- "हर किस्म" !! डॉक्टर यदि ऑपरेशन के दौरान सफाई के उद्देश्य से छूआछूत करे तो ? मैं सगे भाई को भी अपना चूल्हा नहीं छूने देता -- तो यह भी छूआछूत है ? अम्बेडकर के चेलों ने कई बार मेरे विरुद्ध हंगामा किया है -- मैं किसी भी जाति का छूआ पका अन्न नहीं खाता तो वे कहते हैं कि मैं अछूतों का छूआ क्यों नहीं खाता ? जब मैं ब्राह्मण हो या शूद्र, सबसे शारीरिक संपर्क और भोजन में मामले में दूरी रखता हूँ तो केवल अम्बेडकरवादियों को शिकायत क्यों है ? अरे भाई, मैं घटिया हूँ, मुझसे सबलोग दूर रहो | अब मेरा यह विचार भी अम्बेडकर जी के दर्शन में छेद कर रहा है क्या ? अम्बेडकर जी को लिखना नहीं आया, "हर किस्म" क्यों लिखा ? साफ़ लिखते कि "जातीय या नस्ली या किसी जन्मजात अथवा पेशागत या साम्प्रदायिक आधार पर छूआछूत वर्जित्त है" | जोश में "हर किस्म" लिख दिया |
जो जीवन में कभी लोक सभा का चुनाव न जीत पाए उसे संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमिटी का अध्यक्ष बनाओगे तो यही सब न होगा ! पुरानी कहावत है कि "भुसकौल विद्यार्थी का गत्ता मोट" (मूर्ख विद्यार्थी के किताब की जिल्द मोटी) -- अमरीका जैसी महाशक्ति का संविधान भी केवल 13 पृष्ठों का है, लेकिन हमारा संविधान इतना मोटा है और विभिन्न अनुच्छेद एक-दूसरे में इतने छेद करते हैं कि एक अदालत कुछ निर्णय देती है तो दूसरी अदालत कुछ और ही अर्थ लगाती है -- संविधान नहीं गोया भगवान हो गया, जो जैसा भक्त है उसे वैसा ही भगवान दिखता है ! दो गंभीर उदाहरण प्रस्तुत है :--
संविधान के अनुच्छेद-15 में "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की प्रगति के लिये विशेष प्रावधान" इस घुमावदार भाषा में है कि "वर्ग" के साथ साथ "सामाजिक पिछड़ेपन" का भी उल्लेख है जिसे "पिछड़ी जातियाँ" पढ़कर OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया और वहाँ "वर्ग" का अर्थ "क्रीमी लेयर" न्यायालय ने लगाया | अम्बेडकर ने कौन सी भाषा सीखी थी कि उनके अर्थ को समझने में न्यायविदों के भी पसीने छूट जाएँ ? सीधी भाषा में लिखते "पिछड़ी जातियों में गरीब" , यदि यही उनका अभिप्राय था | "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग" कौन-कौन से हैं इसपर आजतक किसी सरकार ने आंकड़े इकट्ठे करने के प्रयास भी नहीं किये, क्योंकि बिना जातिगत जनगणना के यह सम्भव नहीं है | अम्बेडकर ने एक तरफ जातिगत जनगणना प्रतिबन्धित कर दिया, केवल SC की जनगणना जारी रखी क्योंकि SC से उनको सहानुभूति थी, और दूसरी तरफ "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग" के लियी "विशेष प्रावधान" कर दिए जिनकी पहचान बिना जनगणना के सम्भव नहीं थी !! अम्बेडकर के ये बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य कमाल के हैं न !! "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग" के लिए अम्बेडकर ने कभी कुछ किया भी नहीं, केवल संविधान में असपष्ट रूप से कुछ लिखकर छोड़ दिया ताकि झगडा फँसा रहे, हिन्दू समाज बँटा रहे, ताकि SC बौद्ध बनते रहें, ST ईसाई बनते रहें |
भारतीय संविधान के APPENDIX-ii में उल्लेख है कि Preamble में लिखित "Socialist Secular" तथा "and integrity" जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होगा | अर्थात समाजवाद और सेक्युलरिज्म शेष भारत के लिए है, जम्मू-कश्मीर के लिए नहीं |
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है Preamble का यह वाक्य "assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation" को जम्मू-कश्मीर के लिए "and integrity" हटाकर इस तरह पढ़ा जाएगा :-- "assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation".
अर्थ बड़ा भयावह है -- जम्मू-कश्मीर के सन्दर्भ में भारत की अविभाज्यता की गारण्टी संविधान नहीं करता | अर्थात जम्मू-कश्मीर भारत से पृथक हो सकता है !! किसी ने इसपर कभी गौर किया है ? जम्मू-कश्मीर सम्बन्धी यह बात अम्बेडकर के मरने के बहुत बाद जोड़ी गयीं, किन्तु कभी किसी ने इसमें संशोधन की माँग नहीं की | जेटली साहब बड़े कानूनची बनते है, संविधान ठीक से क्यों नहीं पढ़ते ?
अम्बेडकर को भारत का संविधान ही लिखने का भार क्यों सौंपा गया ? उनको दलितों का भी कितना समर्थन प्राप्त था ? ब्रिटिश काल में तो बहुत कम दलित उनको जानते थे, संविधान-सभा की ड्राफ्टिंग कमिटी का अध्यक्ष और क़ानून मन्त्री बनाए जाने के बाद पूरा देश उनको जान गया, किन्तु जब उन्होंने अपने सभी अनुयायियों सहित बौद्ध सम्प्रदाय अपनाया तो पाँच लाख भी नहीं जुटे (यह संख्या भी अतिरंजित है; कोलम्बिया विश्वविद्यालय तो "कुछ हज़ार" कहती है), जबकि SC की संख्या उस समय पाँच करोड़ से भी अधिक थी | अतः दलितों में भी अम्बेडकर के समर्थक 1% से भी बहुत कम थे | उनको व्यर्थ ही औकात से अधिक उछला गया, जिसके पीछे मिशनरी और विदेशी ताकतें थीं जिनसे नेहरु प्रभावित थे |
हमारी मीडिया यह नहीं बताती कि अम्बेडकर महोदय मार्च 1946 में महाराष्ट्र में अपने पसन्दीदा क्षेत्र से हार गए तो पाकिस्तान की माँग करने वाली मुस्लिम लीग के अविभाजित बंगाल से उनको संविधान सभा का सदस्य बनवाया जहाँ मुस्लिम लीग की सरकार थी जो वहाँ दंगे कराकर लाखों हिन्दुओं का कत्लेआम कर रही थी -- जब नोआखाली के दंगों को रोकने के लिए गाँधी जी जान जोखिम में डालकर पूर्वी बंगाल में घूम रहे थे तब अम्बेडकर मुस्लिम-लीगी मुख्यमन्त्री सुहरावर्दी की सहायता से संविधान सभा में घुसने के लिए जीतोड़ प्रयास कर रहे थे, वरना महाराष्ट्र की सभा ने तो उनको हराकर इतिहास की कूड़ेदानी में फेंक दिया था | वही सुहरावर्दी बाद में अविभाजित पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री बने, काश वे अम्बेडकर को भी अपने साथ पाकिस्तान ले गए रहते ! अंग्रेजों का इशारा न होता तो सुहरावर्दी किसी भी हालत में अम्बेडकर की सहायता न करते | अम्बेडकर की पार्टी "शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन" की तो महाराष्ट्र में ही 1946 के चुनाव में खटिया खडी हो गयी थी, बंगाल में तो उसका अपना बल नहीं था, लीग के बूते थी |
यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि मैं किसी भी प्रकार के (जातीय या आर्थिक या अन्य) आरक्षण का कट्टर विरोधी हूँ क्योंकि आरक्षण का सीधा अर्थ है नालायक का चयन और लायक का तिरस्कार, किन्तु मेरा यह भी मत है कि समस्त अनुसूचित और पिछड़ी जातियों और कबीलों को आगे लाने के लिए हर प्रकार की आर्थिक और मुफ्त शैक्षणिक सहायता उनको मिलनी चाहिए ताकि वे अन्य जातियों से नौकरियों और व्यवसायों में पीछे न रहें, क्योंकि जिस समाज का बहुत बड़ा हिस्सा पिछड़ा रहेगा वह समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता | किन्तु मण्डल आयोग ने जैसा वातावरण बना दिया है उसके बाद अब तो लगभग हर जाति अपने लिए आरक्षण मांगने की होड़ में जुट गयी है, आरक्षण से देश को होनेवाली क्षति पर किसी समुदाय का ध्यान नहीं है, जिस कारण योग्यता का देश से पलायन हो रहा है और हर जगह अयोग्य लोगों की बहाली हो रही है | अंग्रेजों ने जानबूझकर आरक्षण का जहर अपने चमचों द्वारा भारत में घोला ताकि अनन्त काल तक भारत की मेधा नष्ट हो | मण्डल आयोग ने जिन छत्तीस सौ पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की माँग की वे अपने में क्यों नहीं अन्तर्जातीय विवाह करके आपसी जातिवाद नष्ट करतीं ? अम्बेडकर ने भी अनुसूचित जातियों के भीतर आपसी विवाह कराकर जातिप्रथा तोड़ने के लिए आन्दोलन क्यों नहीं किया ? क्योंकि उन जातियों में भी जातिवाद इतना घना था कि अम्बेडकर यदि जातिवाद मिटाने का प्रयास करते तो उनका जनाजा उनकी ही जाति के लोग जीते-जी निकाल देते | अतः जातिवाद का सारा ठीकरा केवल ब्राह्मणों पर फोड़ते रहे, क्योंकि वह सबसे अहिंसक और कमजोर जाति थी और उसे गरियाने पर दुनिया भर की ईसाई और मुस्लिम ताकतें पीठ ठोकतीं ताकि हिन्दू धर्म मिट जाय |
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भाग-- 2 : उपरोक्त प्रमुख तथ्यों के साक्ष्य :--
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अम्बेडकर को भारत की संविधान सभा में प्रवेश न मिल सके इसकी गारण्टी सरदार पटेल ने कर दी, जिस कारण अम्बेडकर अपनी कर्मभूमि महाराष्ट्र से स्वयं भी मार्च 1946 के चुनाव में हारे और उनकी पार्टी SCF (शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन) का भी सफाया हो गया | तब अविभाजित बंगाल के SCF नेता जोगिन्दर मण्डल ने उन्हें बंगाल बुलाया और वहाँ के मुस्लिम लीगी मुख्यमन्त्री सुहरावर्दी की सहायता से अम्बेडकर को भारत की संविधान सभा में घुसवाया (संविधान सभा के सदस्यों को केवल विधानसभा के सदस्य ही चुनते थे) | जोगिन्दर मण्डल जिन्ना के समर्थक थे और पाकिस्तान बनने पर जोगिन्दर मण्डल पाकिस्तान जाकर वहाँ की संविधान सभा के अध्यक्ष और क़ानून मन्त्री बने (और बंगाल के मुस्लिम लीगी मुख्यमन्त्री सुहरावर्दी बाद में पाकिस्तान जाकर वहाँ के प्रधानमन्त्री बने), किन्तु जब पाकिस्तान को इस्लामी राष्ट्र घोषित किया गया और दलित सहित हिन्दुओं का कत्लेआम आरम्भ हुआ तो लाखों दलितों के साथ जोगिन्दर मण्डल भारत भाग आये किन्तु भारत में उन्हें पाकिस्तानी दलाल माना गया ; इन तथ्यों का उल्लेख चार स्रोतों में देखा जा सकता है :--
क)
"Dr Ambedkar and Untouchability" पुस्तक का पृष्ठ 100, लेखक Christophe Jaffrelot.
ख)
"Bhimayana" पुस्तक , लेखक A. Anand.
ग)
"The Indian Economic and Social History Review" में Dwaipayan Sen द्वारा मुस्लिम-दलित एकता के "जोगिन्दर मण्डल के मॉडल" पर लेख |
इस जोगिन्दर-मॉडल का स्रोत था यह विचार कि (गरीब मुस्लिमों और) सारे दलितों के पूर्वज भारत के मूलनिवासी थे जिन्हें विदेशी आर्यों ने आकर गुलाम बनाया जिनसे बाद में "शूद्र" की उत्पत्ति हुई -- 1916 से ही अंग्रेजों के 'आर्य-आक्रमण-सिद्धान्त' पर आधारित इस विचारधारा पर अम्बेडकर ने लिखना आरम्भ कर दिया था जिस कारण उनको लन्दन में शाही आवास मिला और अनेक सुविधाएं प्राप्त हुईं जिनका उल्लेख नीचे उनकी डिग्रीयों के साक्ष्य वाले लेख में है | अंग्रेजों के 'आर्य-आक्रमण-सिद्धान्त' के अनुसार शूद्र भी विदेशी थे और केवल "अनुसूचित जनजातियाँ" ही भारत के मूलनिवासी थे, आज भी भारत का सत्ताधारी तबका इसी झूठे सिद्धान्त को मानता है जिस कारण अंग्रेजों द्वारा घोषित "अनुसूचित जनजातियों" को अभी भी "आदिवासी" कहा जाता है जिसका अर्थ यह है कि हिन्दु-समाज के चारों वर्ण विदेशी हैं | किन्तु केवल "आदिवासियों" को संगठित करके हिन्दुओं के विरुद्ध गृहयुद्ध करवाना सम्भव नहीं था, अतः अम्बेडकर ने 1916 ईस्वी और बाद में 'आर्य-आक्रमण-सिद्धान्त' में संशोधन करके "शूद्र" को भी गैर-हिन्दू मूलनिवासी घोषित किया ताकि हिन्दू-विरोधियों की संख्या बढ़ाई जा सके | अम्बेडकर की पार्टी SCF के बंगाल प्रान्त के प्रमुख जोगिन्दर मण्डल ने इस हिन्दू-विरोधी मोर्चे में गरीब मुस्लिमों को भी सम्मिलित किया जो मुस्लिम समाज का लगभग 97% थे, ताकि अविभाजित भारत में 23.5% 'SC + ST' के साथ 22.5% गरीब मुस्लिमों को मिलाकर ऐसा मोर्चा बनाया जा सके जो ईसाई-सिख-बौद्ध-जैन को छोड़कर शेष 49% सवर्ण हिन्दुओं (ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य, जिनमें छद्म-सेक्युलर भी सम्मिलित थे) से टक्कर ले सके और पाकिस्तान के साथ दलितिस्तान (दलित-इस्तान) बनाकर शेष भारत को अपेक्षाकृत छोटा देश बनवा सके जिसमें 568 रजवाड़े भी नहीं रहते तो आज़ाद भारत की आबादी और शक्ति 'पाकिस्तान + दलितिस्तान' से भी कम रहती और धीरे-धीरे भारत एवं हिन्दुओं को पूरी तरह नष्ट किया जा सकता | अंग्रेजों के इस षड्यन्त्र के सबसे प्रमुख सिपहसालार अम्बेडकर थे, किन्तु इस तथ्य को हमारे इतिहासकारों और नेताओं ने छुपाया है और बहुतों को तो पता भी नहीं है क्योंकि अधिकाँश नेताओं को अखबारों में अपने बयान के अलावा कुछ भी पढने-लिखने से सरोकार ही नहीं रहता है |
घ)
मुस्लिम लेखक SNM Abdi (आब्दी) का लेख :--
http://www.firstpost.com/…/attention-sanghis-when-the-musli…
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"डॉक्टरेट" की डिग्री :--
विकिपीडिया में कुछ पुस्तकों का सन्दर्भ सहित ऐसी जानकारियाँ दी गयीं हैं :--
https://en.wikipedia.org/wiki/B._R._Ambedkar…
https://en.wikipedia.org/wiki/B._R._Ambedkar…
इसे सावधानी पूर्वक पढ़ें तो निम्नोक्त तथ्य सिद्ध होते हैं :--
अक्टूबर 1916 में अम्बेडकर ने लन्दन की ग्रे इन में "बार कौंसिल" की सदस्यता का आवेदन दिया किन्तु 1923 में बार कौंसिल ने उन्हें बुलाया | सात साल तक उन्हें मंजूरी नहीं मिली ! इन सात सालों में उन्होंने कौन सा करतब दिखाया जो उन्हें बाद में मान्यता मिली इसका खुलासा पिछले अनुच्छेद में मैंने कर दिया है ("1916 ईस्वी और बाद में 'आर्य-आक्रमण-सिद्धान्त' में संशोधन करके "शूद्र" को भी गैर-हिन्दू मूलनिवासी घोषित किया ताकि हिन्दू-विरोधियों की संख्या बढ़ाई जा सके")| विकिपीडिया के लेख में निम्नोक्त तथ्यों का पुस्तकों के सन्दर्भों के सहित उल्लेख हैं :--
महाराज गायकवाड द्वारा प्रदत्त छात्रवृति के सहारे अम्बेडकर अमरीका की कोलम्बिया विश्वविद्यालय 1913 में गए जहाँ उन्होंने जून 1915 में MA की अर्थशास्त्र में डिग्री ली ; उन्होंने अपनी "थीसिस" प्रस्तुत की " Ancient Indian Commerce" पर | विकिपीडिया ही बतलाता है कि उनकी दूसरी "थीसिस" 1916 ईस्वी में "National Dividend of India-A Historic and Analytical Study" पर थीसिस लिखी जिसपर केवल MA की मान्यता मिली और PhD की डिग्री 1927 में मिली !! क्या अर्थ है ? 1916 की "थीसिस" से ही उनके द्वारा इतिहास की पुनर्व्याख्या और भारत की "राष्ट्रीयता" की समस्याओं पर शूद्र के इतिहास सम्बन्धी नवीन खोजों का आरम्भ होता है | अमरीका में PhD की डिग्री नहीं मिली तो वे 1916 में ही इंग्लैंड चले गए और बार कौंसिल में घुसने का असफल प्रयास किया एवं महाराज गायकवाड द्वारा दुबारा चार वर्षों की छात्रवृति लेने के बाद "doctoral thesis" ('The problem of the rupee: Its origin and its solution') पर लन्दन में कार्य आरम्भ किया जो उन्होंने 1921 में संपन्न किया और इस "डॉक्टरल थीसिस" पर पुनः केवल MA की डिग्री ले सके !!
1923 में अम्बेडकर को "D.Sc." (Doctor of Science) की उपाधि दी गयी जो लन्दन विश्वविद्यालय ने 1860 में देना आरम्भ किया किन्तु तेरह दशकों के बाद बन्द कर दिया | इंग्लैंड में इस डिग्री के बारे में पढ़ें :--
https://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_of_Science…
अर्थात Doctor of Science की डिग्री Ph.D. से ऊपर की डिग्री मानी जाती थी और अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता वाले प्रसिद्ध विद्वान को ही दी जाती थी, किन्तु इसके लिए Ph.D, की डिग्री पूर्वशर्त नहीं थी और प्रकाशित शोध-लेखों की जाँच के बाद यह डिग्री दी जा सकती थी और बिना किसी शोध कार्यों के लिए भी "सम्मानित डिग्री" के तौर पर भी दी जाती थी, जिस कारण इसका दुरुपयोग राजनैतिक कारणों से होता था, अतः बाद में इसे समाप्त कर दिया गया | 1923 तक अम्बेडकर महोदय न तो कहीं से Ph.D. कर पाए थे और न ही अंतर्राष्ट्रीय शोध-पत्रिकाओं में उनके शोध पत्र ही प्रकाशित हुए थे | अतः स्पष्ट है कि उनको D.Sc. की डिग्री किसी शोध कार्य के लिए नहीं बल्कि उनके "दलित" सम्बन्धी हिन्दू-विरोधी "महान" विचारों के कारण मिली जो अंग्रेजों को राजनैतिक कारणों से पसन्द आये ! उल्लेखनीय है कि उसी साल उनको लन्दन बार कौंसिल ने भी मान्यता दी, उससे पहले सात सालों तक लन्दन बार कौंसिल ने उनको लायक नहीं समझा ! लन्दन विश्वविद्यालय ने अपने पूरे इतिहास में केवल तीन व्यक्तियों को इतनी कम अवस्था में D.Sc. की डिग्री दी - अम्बेडकर तब केवल 32 वर्ष के थे, और यदि इसपर ध्यान दे कि अम्बेडकर ने Ph.D. भी नहीं की थी तो ब्रिटेन के पूरे इतिहास में बिना Ph.D. के इतनी अल्पावस्था में D.Sc. की डिग्री लेने वाले वे अकेले व्यक्ति थे -- आइंस्टीन से लेकर चार्ल्स डिकेन्स तक किसी यूरोपियन ने भी कभी इतनी "मेधा" नहीं दिखाई थी ! 1927 में अमरीका की कोलम्बिया विश्वविद्यालय ने उनकी 1916 ईस्वी की थीसिस पर ही उनको Ph.D. की डिग्री दे दी जिसपर 1916 में Ph.D. से इनकार करके केवल MA की डिग्री दी गयी थी | इन सारी उपाधियों की जड़ थी 1916 वाली थीसिस "National Dividend of India-A Historic and Analytical Study" जिसका "क्रान्तिकारी" राजनैतिक महत्त्व समझने में अंग्रेजों को सात साल लगे और अमरीका को 11 साल लगे जब अंगेजों ने अमरीकियों को भी अक्ल दी |
1952 ईस्वी में उसी कोलम्बिया विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की दूसरी डिग्री LL.D. दी किन्तु बिना किसी थीसिस के -- भारत का 'संविधान-निर्माता' कहकर "मानद उपाधि" दिया | बहुत कम लोगों को पता है कि भारत के संविधान-निर्माण में अम्बेडकर के केवल दो ही वास्तविक योगदान हैं -- अनुच्छेद 15 - 17 में छूआछूत तथा आरक्षण पर उनके मत को जुडवाने में | भारतीय संविधान का दो-तिहाई तो राऊ साहब ने लिखा जिन्होंने 1935 का गवर्नमेन्ट ऑफ़ इन्डिया एक्ट मामूली फेरबदल के साथ कॉपी-पेस्ट कर दिया -- चूँकि भारत आजाद हो चूका था, पाकिस्तान बन चुका था, रजवाड़ों की भूमिका बदल चुकी थी, अतः 1935 के एक्ट में थोड़ा फेर-बदल अनिवार्य हो गया था, अन्यथा अंग्रेजों के 1935 एक्ट को ही आजाद भारत का संविधान का आधार बनाया गया जिसमें एक तिहाई अन्यान्य अनुच्छेदों को व्यापक बहस के बाद अन्य सदस्यों ने जुड़वाये | अतः यह प्रचार कि अम्बेडकर संविधान के "निर्माता" हैं बिलकुल झूठ है और इस झूठ का आरम्भ पश्चिमी ताकतों ने अम्बेडकर को महिमामंडित करने के लिए किया जिसका प्रमाण है कोलम्बिया विश्वविद्यालय द्वारा LL.D. की मानद डिग्री का उपरोक्त कारण | तत्पश्चात 1953 ईस्वी में उन्हें हैदराबाद की ओस्मानिया विश्वविद्यालय ने भी बिना किसी थीसिस के D.Litt. की मानद उपाधि दी -- उस विश्वविद्यालय की स्थापना हैदराबाद के निज़ाम के नाम पर निजामशाही के तहत हुई थी और विश्व में सर्वप्रथम उर्दू के माध्यम से शिक्षा का शुभारम्भ उसी विश्वविद्यालय ने किया था (अब सेक्युलर लोग भी वहाँ घुस गए हैं, पहले केवल "शान्तिदूतों" का ही कब्जा था जिन्होंने भारतीय फौज के विरुद्ध 1948 में हथियारबन्द संघर्ष में रजाकारों का साथ दिया था जिनके सरगना के वकील के पुत्र हैं ओवैसी महोदय ; रजाकारों के सरगना तो सरदार पटेल द्वारा भेजी गयी भारतीय फ़ौज से हारने के बाद पाकिस्तान भाग गए, ओवैसी को छोड़ गए जिनके समर्थन से रोहित वेमुला जैसे गैर-दलितों एवं कुछ गुमराह दलितों द्वारा अम्बेडकरवादी आन्दोलन करवाए जा रहे हैं)|
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अब देखें अम्बेडकर का बौद्ध-मत :--
(पुस्तक "Dalit Movement in India and Its Leaders, 1857-1956" , लेखक रामचन्द्र क्षीरसागर)
14 अक्टूबर 1956 को अम्बेडकर ने बौद्धमत की दीक्षा एक भिक्षु से ग्रहण की और दो दिन बाद ही पाँच लाख (यह संख्या भी एक संदेहास्पत पुस्तक से लिया गया है) समर्थकों को बौद्धमत की दीक्षा दी -- क्या एक नवागन्तुक बौद्ध को दीक्षा लेने के दो ही दिन बाद ही स्वयं बिना भिक्षु बने दूसरों को दीक्षा देने का अधिकार मिल सकता है ?
रामचन्द्र क्षीरसागर तो अम्बेडकर के भक्त थे, अतः पाँच लाख को बढ़ाकर "millions" लिख दिए |
कोलम्बिया विश्वविद्यालय का यह वेबसाइट अम्बेडकर को महिमामंडित करने के लिए बनाया गया :--
https://web.archive.org/…/pr…/00ambedkar/timeline/1950s.html
किन्तु यह भी कहता है कि "कई हज़ार महारों और अन्य दलितों ने अम्बेडकर के साथ बुद्धिज़्म स्वीकार किया" | "कई हज़ार" बाद में "पाँच लाख" और फिर "millions" बन गए |
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अब तो हमारी मीडिया और बुद्धिजीवियों की मानें तो भारत का बच्चा-बच्चा अम्बेडकर का भक्त है, जो भक्त नहीं है वह भारतीय संविधान के तथाकथित निर्माता का विरोधी होने के कारण भारतीय नहीं है ! पाकिस्तानी सुहरावर्दी और जोगिन्दर मण्डल द्वारा भारतीय संविधान सभा में घुसाए गए अम्बेडकर ही असली भारतीय हैं जिनको आज़ादी के बाद अंग्रेजों के सिखाने पर नेहरु ने सरदार पटेल के विरोध के बावजूद बम्बई से एम. आर. जयकर की सीट से संविधान सभा में प्रवेश दिलाया और संविधान ड्राफ्ट कमिटी का प्रमुख एवं क़ानून मन्त्री बनाया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी | आज़ादी से पहले अंग्रेजों का वरदहस्त रहने के कारण अम्बेडकर से समझौता गाँधी जी की विवशता थी, किन्तु आज़ादी के बाद ऐसी कोई विवशता नहीं थी | अंग्रेजों की अन्ध-भक्ति के कारण नेहरु ने यह भयंकर भूल की और आज भी राहुल गान्धी उसी लीक पर चलकर अम्बेडकरवादियों का समर्थन रहे हैं | 69 सालों के झूठे प्रचार के कारण अब तो ऐसा वातावरण बन गया है कि RSS और भाजपा भी अम्बेडकर को वीर सावरकर और गोलवलकर के समकक्ष बिठाने में जुट गए हैं | अम्बेडकर का सही इतिहास छुपाया जाता है |
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अंग्रेजों ने अम्बेडकर को गलत तरीके से डिग्री दिलवाई और उछाला ताकि हिन्दू समाज से अनुसूचित जातियों को पृथक किया जा सके , 1946 में अपनी पार्टी SCF के हारने पर मुस्लिम लीग की सहायता से संविधान सभा में पँहुचे | ऐसी तिकरमबाजी को "अवसरवाद" कहते हैं | अनुसूचित जातियों और OBC में क्या 1% से अधिक लोगों को आरक्षण द्वारा नौकरी मिल पायी है ? सरकारी नौकरियां हैं ही कितनी ? आरक्षण के स्थान पर उन जातियों में सभी की योग्यता बढाने के लिए उच्च कोटि की अनिवार्य तकनीकी प्रशिक्षण सहित शिक्षा एवं कुटीर उद्योग आदि, जिन्हें अंग्रेजों ने नष्ट किया था, की व्यवस्था करवाते जैसा कि गाँधी जी चाहते थे किन्तु नेहरु ने लागू नहीं किया, तो आज भारत में कोई जाति पिछड़ी नहीं रहती और हर क्षेत्र में भारत विश्व का अग्रणी रहता | पूरे समाज में शैक्षणिक और आर्थिक पिछडापन दूर हो जाने पर जातीय पिछडापन स्वतः मिट जाता | किन्तु अंग्रेजों की "फूट डालो राज करो" की नीति को लागू करने में अम्बेडकर ने व्यक्तिगत स्वार्थवश केवल कठपुतली की भूमिका निभाई | | ***
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